कोट्यवधींचा निधी परत गेला पंतप्रधानमंत्री आवाज योजना रखडल्याने, हजारो जणांच्या घराचे स्वप्न धुळीस मिळाले।

 

उल्हासनगर - कोट्यवधींचा निधी परत गेल्याने पंतप्रधानमंत्री आवाज योजना रखडल्याने, हजारो जणांच्या घराचे स्वप्न धुळीस मिळाले असून त्यासाठी पालिका प्रशासन जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे।

यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी की पंतप्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत सन २०१५ साली महापालिकेने रवींद्रनगर व मुकुंदनगर येथील घरांचे सर्वेक्षण करूनही योजना रखडली. योजनेचा प्रस्ताव गेल्या ५ वर्षांपासून शासन दरबारी धूळखात पडल्याने, हजारो झोपडपट्टीदारकांचे घराचे स्वप्न धुळीस मिळाल्याचे बोलले जात आहे।

उल्हासनगरात विकासात्मक कामांना वारंवार ब्रेक लागत असून पंतप्रधानमंत्री आवाज योजना रखडल्याने, हजारो जणांच्या घराचे स्वप्न धुळीस मिळाले. सन २०१५ साली कॅम्प नं-४ येथील रवींद्रनगर झोपडपट्टी व कॅम्प नं-१ येथील मुकुंदनगर झोपडपट्टीची निवड पंतप्रधानमंत्री आवास योजने (एसआरए) साठी निवड झाली। महापालिकेने तेथील घराचे सर्वेक्षण करून सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला. मात्र गेल्या ६ वर्षांपासून प्रस्ताव शासनाकडे धूळखात पडला असून तब्बल ११ हजारा पेक्षा जास्त जणांचे घराचे स्वप्न धुळीस मिळतात की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला। मुकुंदनगर येथील नगरसेवक जमनुदास पुरस्वानी यांनी एसआरए योजना धूळखात पडल्या बाबत नाराजी व्यक्त केली। नवीन घराचे गोरगरीब नागरिकांना स्वप्न दाखविणाऱ्या योजने बाबत स्थानिक नागरिक चौकशी करतात. त्यावेळी त्यांना काय उत्तरे द्यावे. हे कळत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे।

 शहरातील कॅम्प नं-४ मधील रवींद्रनगर मध्ये पंतप्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत घराचे सर्वेक्षण केले गेले. मात्र त्यानंतर योजनचे काय झाले?. याची माहिती नागरिकांना नाही. तरी योजना राबविणार असल्याची माहिती पालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते तथा स्थानिक शिवसेनेचे  नगरसेवक धनंजय बोडारे यांनी दिली। उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी योजना राबविण्यासाठी, तेथिल विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांसाठी पर्यायी जागा अथवा निवारा केंद्र महापालिकेकडे नाही। तसेच मुकुंदनगर येथील जागेवर पोलिसांना सनद दिल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे। शासन दरबारी लालफितीत योजना रखडल्याने, झोपडपट्टीतील हजारो नागरिकांचे नवीन घराचे स्वप्न हे स्वप्नच राहणार आहे। शहरात या योजने अंतर्गत ११ हजार घरे बांधण्याला मंजुरी मिळाली असून एका घरासाठी दीड लाखाचे शासन अनुदान मिळणार असल्याची माहितीही नाईकवाडे यांनी दिली।

शासनाच्या बीएसयूपी योजने अंतर्गत कॅम्प नं-३ टेलिफोन एक्सचेंज येथील राहुलनगरची निवड करून घराचे सर्वेक्षण केले होते. तसेच यादी बनविली होती. स्थानिक विस्थापित नागरिकांसाठी शेजारील महापालिका प्लॉट नं-७०५ वर तब्बल दीड कोटी खर्च करून तात्पुरता निवारा केंद्र उभे केले होते. मात्र महापालिकेच्या चुकीच्या कामामुळे योजना पूर्ण झाली नसून योजनेचा कोट्यवधींचा निधी परत गेला।

त्यामुळे बीएसयूपीची योजना अयशस्वी झाली असून याला प्रामुख्याने पालिका प्रशासन जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे।